सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
बजट तो बैलेंस लेकिन निर्मला समझें रसोई वाली समस्या अभी भी जस की तस है!
नए बजट में बजट में जितनी भी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई है उन्हें ईमानदारी से अमल में लाया जाए. क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती हैं, साल बीत जाने तक शुरू नहीं होती. ये हर पिछले बजट में होता आया है, इसमें ऐसा ना हो, ऐसी सबको उम्मीदें हैं.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
9 राज्यों और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए बनाया गया है ये बजट
जानकार कहते हैं कि मध्यम वर्ग की होने वाली कमाई की तुलना में मंहगाई का बोझ भी बढ़ा है. इसलिए सरकार द्वारा 2023-24 में कड़वी दवाई पिलाने की उम्मीद कम दिखाई दे रही थी. पर यह भी सोचने वाली बात है कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो लोक लुभावन काम या विकास की रफ्तार को कैसे संतुलित कर पाएगी.
सियासत | 3-मिनट में पढ़ें
अमृत काल के बजट में 100 साल के भारत का 'ब्लू प्रिंट'...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया. यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है. बजट में एक तरफ गरीब, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए राहत दी गई तो दूसरी ओर 100 साल के भारत के लिए ब्लू प्रिंट भी नजर आता है.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
Union Budget 2022: आम बजट से एक आम महिला को क्या मिला, क्या नहीं मिला
बजट की आधिकारिक भाषा में कहा जाए तो महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 और पोषण 2.0 लॉन्च किए गए हैं. साथ ही बचपन के संतुलित और सही विकास के लिए आंगनबड़ियों को पहले से ज़्यादा सक्षम और बेहतर वातावरण वाला बनाने का प्रावधान किया गया है.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
Budget 2022 : पुनः विशाल आंकड़े ज़मीन पर बौने साबित हुए, आम आदमी फिर ठगा गया!
Budget 2022 : भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर के लिए माननीय सांसदों ने ताली बजाई. लेकिन आम आदमी को न बजट समझ में आता है न ये बात कि हज़ारों करोड़ रूपए जो हर साल गिनवाए जाते हैं उनसे हालात बदलते क्यों नहीं. इन सबके बावजूद आदत से मजबूर आम आदमी एक अदद आंकड़े का इंतज़ार कर रहा था लेकिन हाथ निराशा ही लगी.
सोशल मीडिया | 5-मिनट में पढ़ें
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
Budget 2022: पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है वित्त बजट...
Budget 2022: रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य व शिक्षा में फिर हीलाहवाली हुई. पिछले बजट जैसा ही रहा. हालांकि 60 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा हुआ है, लेकिन ये भी संभव नहीं दिखता. क्योंकि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में कभी कमजोर दिखता है, कोई रोडमैप नही है. प्रत्येक विभागों में रिक्तियों की भरमार है. इसके अलावा आयकरदाता को भी कोई ज्यादा सहूलियत नहीं दी गई.
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